काठमाडौँ । नेपालमा अझै २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान–२०२३’ प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीको दर उच्च छ ।
तथ्यांकअनुसार सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिब हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४.६६ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यालयले वि.सं. २०५२ देखि विश्व बैंकको विधि अपनाएर जीवनस्तर मापन गर्दै आएको छ ।
सरकारले गरिबी मापनका लागि नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । अब प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिबको वर्गमा राखिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा यो सीमा वार्षिक १९ हजार २६१ रुपैयाँ मात्र थियो ।
प्रदेशगत आधारमा सुदूरपश्चिम सबैभन्दा गरिब प्रदेश देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा गरिबीको दर सबैभन्दा कम छ । तथ्यांक अनुसार सुदूरपश्चिम: ३४.१६% (सबैभन्दा बढी), कर्णाली: २६.६९%, लुम्बिनी: २४.३४%, मधेश: २२.५३%, कोशी: १७.१९%, बागमती: १२.५९% र गण्डकी: ११.८८% (सबैभन्दा कम) छ ।
प्रतिवेदनले पहिलोपटक ७५३ वटै स्थानीय तहको गरिबीको तथ्यांक निकालेको छ । जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ७७.८९ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम १.१८ प्रतिशत मात्र गरिबी छ । अछाममा सबैभन्दा बढी (४९.५८%) र कास्कीमा सबैभन्दा कम (५.६३%) गरिबी छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरिबीको दर न्यून (६.८७%) देखिए पनि संख्यात्मक रूपमा भने यहाँ सबैभन्दा बढी ५९ हजार २१८ जना गरिब बसोबास गर्छन् ।
सरकारले १६औँ योजना र दीर्घकालीन सोच २१०० मार्फत निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म गरिबीलाई १२ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको योजना छ ।
