काठमाडौँ । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि जारी प्रयासपछि नेपाल र साउदी अरबबिच द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार साउदी अरबको राजधानी रियादमा २ देश बिच साधारण (जनरल) श्रमिकको सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित श्रमिक भर्ना सम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदी अरब सरकारका तर्फबाट मानव संसाधन तथा सामाजिक विकासमन्त्री अहमद बिन सुलेमान अल–राजीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि मन्त्री भण्डारीले सम्झौताले नेपाल–साउदी अरबबिचको श्रम सहकार्यलाई संस्थागत र दिगो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, सम्झौताले नेपाली साधारण श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित र लागत–प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्नुका साथै साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण र रोजगार सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उनको भनाई छ ।
सम्झौतामा श्रमिकको सेवा सुविधा, कामको अवस्था, तलब तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन र श्रमिक अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । दुवै देशका कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को मापदण्ड अनुसार श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालले सन् २०१० अघि नै साउदीसँग श्रम सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने र घरेलु श्रमिकसम्बन्धी विषयमा दुवै देशबिच फरक दृष्टिकोण रहेकाले सम्झौता पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको थियो । हाललाई घरेलु बाहेकका क्षेत्रका श्रमिकका लागि सम्झौता गर्ने सहमति बनेसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो । घरेलु श्रमिकका विषयमा भने थप छलफल गरिने जनाइएको छ ।
हाल साउदी अरबमा निर्माण, सुरक्षा, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । न्यूनतम तलब नतोकिनु, करार पत्र फेरबदल, एक्जिट परमिट नपाएर स्वदेश फर्किन कठिनाइ, उपचारमा लापरबाही, कार्यस्थल दुर्घटना र मृत्यु हुँदा क्षतिपूर्ति नपाउनेजस्ता समस्या उनीहरूले भोग्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा साउदी जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या वार्षिक डेढ लाख हाराहारी छ ।
श्रम प्रशासन विज्ञहरूले यस सम्झौताले रोजगारदाता र श्रमिकबिचका विवाद समाधान गर्न कानुनी आधार मजबुत बनाउने बताएका छन् । साथै, नेपाली दूतावासले यही सम्झौतालाई आधार मानेर साउदीका निकायहरूसँग श्रमिकको हितमा थप प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
सम्झौताको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि दुवै देशका अधिकारी संलग्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
