काठमाडौँ । खर्च नहुने देखेपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट पूर्ण रुपमा खर्च गर्न नसकिने भन्दै खर्चको लक्ष्य घटाएको हो ।
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कुल बजेटको करिब ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । संशोधित अनुमान अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा करिब १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने देखिएको छ । यो चालु आवका लागि विनियोजन गरिएको बजेटभन्दा करिब २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँले कम हो ।
अर्थमन्त्री खनालले संघीय सरकारको नगद प्रवाहमा करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब देखिएकाले खर्चमा प्राथमिकीकरण र नियन्त्रण आवश्यक भएको बताए ।
खनालले भने,‘ बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ नै खर्चको लक्ष्य भए पनि निर्वाचन खर्च जुटाउनुपर्ने र अरु प्राविधिक कारणले खर्चको स्रोत अपुग हुने भएकाले खर्च कम गर्न खोजिएको हो । अहिले नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा हाल कोषमा १ खर्ब ३० अर्ब मात्र नगद सञ्चित छ । यसले गर्दा पनि बजेटमा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।’
समीक्षामा उल्लेख भएअनुसार यस आर्थिक वर्ष चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् करिब ९५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । निर्वाचन, अनिवार्य दायित्व तथा नियमित प्रशासनिक खर्चका कारण चालु खर्च उच्च रहने प्रक्षेपण गरिएको हो । पुँजीगत खर्च भने यस वर्ष पनि कमजोर देखिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो पुँजीगत खर्चको लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आँकलन छ ।
उता, आम्दानीतर्फ पनि लक्ष्य भेट्न नसकिने प्रक्षेपण गरेको छ । कर, गैरकर र विविध स्रोतबाट हुने कुल आम्दानी संशोधित अनुमानमा १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको छ । विनियोजित बजेटमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यद्यपि, पुस मसान्तसम्म कर राजस्व ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । बाँकी ६ महिनामा ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । गैरकर राजस्व भने करिब १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने अनुमान छ ।
यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध देखिएको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । वर्षको सुरुवातमै भएको आन्दोलन, राजनीतिक संक्रमण र मनोवैज्ञानिक असरका कारण पहिलो छ महिनामा खर्च अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
