काठमाडौं । धनुषा–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार रहेका किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले बिहीबार कर्जा सूचना केन्द्र तथा सम्बन्धित निकायका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रले साहलाई कालोसूचीमा राखेको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
उम्मेदवारी खारेज भएपछि साहले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले साहको नाम कालोसूचीमा नराख्न तथा सो सम्बन्धी विषयमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले भने यसअघि कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणका आधारमा निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्रै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। यद्यपि उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा रास्वपाको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ मा उल्लेख्य मत परेको थियो।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा भने निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मात्रिका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ। यसले धनुषा-१ को सांसद अब को हुन्छ भन्ने प्रश्न पैदा गराएको छ ।
अब सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अन्य रिट तथा आगामी सुनुवाइपछि साहको उम्मेदवारी र मत परिणामबारे अन्तिम निर्णय हुनेछ।