काठमाडौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिमा लचकता अपनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा व्यवस्थापनमा थप स्वायत्तता प्रदान गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी प्रकृतिको चालू पूँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैं निर्धारण गर्न सक्नेछन्। यसअघि यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षको अवधिमा सीमित हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अब भने व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र र नगद प्रवाहको अवस्था विश्लेषण गरेर बैंकहरूले कर्जाको अवधि तथा सीमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले क्यास क्रेडिट कर्जाको बक्यौता सीमामा पनि परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा लगातार ७ दिनसम्म कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भए पुग्नेछ। यसअघि यस्तो सीमा १० प्रतिशत मात्रै तोकिएको थियो।
त्यस्तै, आवधिक प्रकृतिको स्थायी चालू पूँजी कर्जालाई एक पटकका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा पनि प्रदान गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरणको विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्य देखिएमा आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी गरिएको पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको मानिने छैन, जसले बैंकहरूलाई अतिरिक्त प्रोभिजनिङको दबाबबाट राहत दिनेछ।
साना तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई पनि ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा केही सहुलियत दिएको छ। अब बैंकहरूले २ करोड रुपैयाँसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगका लागि ४ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूको हकमा आवश्यकता पहिचान भएमा स्थायी चालू पूँजी आवश्यकताका लागि आवधिक कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
यसबाहेक, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित भएका व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई पनि सहज बनाइएको छ। ऋणीको अनुरोधमा बैंकहरूले नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी भएमा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुविधा भने २०८३ असार मसान्तभित्र उपयोग गरिसक्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले व्यवसायीहरूलाई नगद व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
