काठमाडौँ । कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने कुर्सीमा ‘अर्थका विज्ञ’ स्वर्णीम वाग्ले आइपुगेका छन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेसँगै वाग्लेको काँधमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने कठिन कार्यभार आएको छ ।
आन्तरिक संरचनागत समस्या, सुस्त आर्थिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरताले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने चुनौती उनको काँधमा आएको हो । विशेषगरी पछिल्लो समय विश्वमा देखिएको द्वन्द्व र तनावले समेत नेपाली अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक केही सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक सूचकहरू कमजोर अवस्थामा छन् । बजारमा माग घटेको छ, उत्पादन क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन र निर्माण क्षेत्र सुस्त छ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । यसले लगानीका लागि विश्वासको सङ्कट गहिरिएको सङ्केत गर्छ । निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को रहँदा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन ।
राजस्व सङ्कलन र सरकारी खर्च व्यवस्थापन पनि जटिल बनेका छन् । लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न नसक्दा सरकारलाई नियमित खर्च धान्नसमेत धौधौ पर्ने गरेको छ । पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा विकास निर्माणका काम सुस्त छन् । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य समयमै सम्पन्न नहुने परिस्थिति लामो समयदेखि विद्यमान छ । यसले रोजगारी सिर्जना, बजार र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन नसक्नु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समस्या बन्न पुगेको छ ।
व्यापार घाटा, आयातमा निर्भरता र कमजोर निर्यात संरचना पनि अर्थतन्त्रका पुराना चुनौतीकै रूपमा कायम छन् । रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको अवस्था भए पनि रेमिटेन्स आफैँमा उपभोग र अनुत्पादक क्षेत्रमा गइरहँदा त्यसले दीर्घकालीन भरथेग गर्ने अवस्था छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर रहँदा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य टाढिँदै गएको छ ।
यता, विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा देखिएको अस्थिरताको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । विशेषगरी इजरायल र इरानबिचको युद्ध र त्यसमा अमेरिकाको संलग्नताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धिसँगै आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना भएको छ । फलस्वरूप, नेपालमा गएको १५ दिनयता डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र पेट्रोलमा व्यापक मूल्यवृद्धि भइसकेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा तत्कालका लागि मूल्य नबढाइएको भएपनि अर्बौँ रुपैयाँ घाटा खाइरहेको नेपाल आयल निगमले लामो समयसम्म धान्न सक्ने अवस्था छैन । यसले समग्र रूपमै महँगी बढाउने निश्चित छ । आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अवरोधले नेपालमा कच्चा पर्दाथहरुको अभाव देखिन थालेको छ । अर्कोतर्फ, मध्यपूर्वमा तनाव बढ्दा त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपालीको सुरक्षासँगै रोजगारीको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । तनाव चर्किँदै गए अवस्था अझ खराब बन्न सक्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको तथा श्रम शक्ति निर्यात गरिरहेको देशका अर्थमन्त्रीका रूपमा उनले यी विषयमा समेत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने छ ।
अर्थमन्त्री वाग्ले समक्ष सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अर्थतन्त्रमा विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु हो । नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नसके निजी क्षेत्र सक्रिय हुने सम्भावना न्यून रहन्छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको प्रहार तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आगजनी तथा लुटपाटले निजी क्षेत्रको मनोबल थप खस्केको छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर कर प्रणालीमा स्पष्टता, प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजता र दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
यससँगै, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो । योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सके मात्र पुँजीगत खर्चले वास्तविक अर्थमा अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ ।
रोजगारी सिर्जना र युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर उपलब्ध गराउने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन र स्वरोजगारका अवसर विस्तार गर्न सके मात्र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा टेवा पुर्याउनेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालीलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छविमा असर परेको छ । यसबाहेक युरोपियन युनियनले लामो समयदेखि नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा राम्रो ज्ञान राख्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले यी विषयमा समेत सकारात्मक सुधार गर्नुपर्ने छ ।
जनस्तरमा भने नयाँ अर्थमन्त्रीसँग ठुला अपेक्षा जोडिएका छन् । महँगी नियन्त्रण, सहज बैङ्किङ सेवा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र स्थिर आर्थिक नीति ल्याइने विश्वास नागरिकले गरेका छन् । दैनिक जीवनयापन सहज हुने, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुध्रिने र रोजगारीका अवसर बढ्ने अपेक्षा व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ ।
जनताले व्यापक अपेक्षा राखेर बालेन शाहलाई झन्डै २ तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आसीन गराएका छन् । बालेनसँग हरेक नेपाली नागरिकको आशा एवं भरोसासँगै भविष्य समेत जोडिएको छ । तर, उनै बालेनको आशा भने अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाउन नसके कुनै पनि शासन लामो समयसम्म चलाउन सकिँदैन । बालेन सरकारको सफलता वा असफलतासँग वाग्ले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुग्छन् । त्यसैले वाग्लेले चाल्ने कदम र निर्णयहरुले नेपालको अर्थतन्त्रले आगामी दिनमा समात्ने बाटो त स्पष्ट गर्छ नै, यसबाहेक बालेन सरकारको भविष्य समेत उनकै कार्यसम्पादनका आधारमा तय हुनेछ ।
