काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत तथा विद्युत् क्षेत्रको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक सुधारलाई तीव्रता दिन दुई वटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई पारदर्शी, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत यो पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।
यो कदम मन्त्रिपरिषद्बाट चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चालिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कमजोरी पहिचान गरी सुधारका लागि ठोस आधार तयार गर्न समितिहरू गठन गरिएका हुन् ।
पहिलो समिति सहसचिव डा। राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ, जसमा ६ सदस्य रहेका छन् । यस समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत समीक्षा गर्नेछ । साथै, पीपीए प्रक्रियामा देखिएका कानुनी तथा संरचनात्मक समस्या, जोखिम तथा कमजोरीहरू पहिचान गरी भविष्यमा प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
यस्तै, दोस्रो समिति सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा गठन गरिएको छ, जसमा पाँच सदस्य छन् । यस समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति र प्रभावको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नेछ । साथै, अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी चुनौतीहरू पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यी समितिहरूले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइनेछ । साथै, यसले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्यमान अन्योलता हटाउँदै सुशासन सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
