काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो १० महिनामा सरकारले कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेटमध्ये हालसम्म ५९.७५ प्रतिशत रकम खर्च भएको हो ।
खर्चको ठूलो हिस्सा चालु शीर्षकमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । चालु खर्चतर्फ विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन कुल विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत हो ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्चको दर उच्च रहेको छ । यो शीर्षकमा छुट्याइएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोडमध्ये २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । अधिकांश रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा गएको बताइएको छ ।
तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत (विकास) खर्च भने निकै कमजोर देखिएको छ । सरकारले विकास बजेटतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरेकामा हालसम्म केवल १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत मात्रै हो । यसले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको संकेत गरेको छ ।
राजस्व संकलनमा पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको देखिएको छ । चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १० महिनामा ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करिब ६६.७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तितर्फ पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशत हो ।
हालसम्म सरकारको कुल आम्दानी १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सीमित रहँदा खर्च र आम्दानीबीच करिब डेढ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएको छ । उक्त घाटा पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्नु परिरहेको छ ।
