काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको देखाएको छ।प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो ।
गत वर्षको तुलनामा बेरुजु २.९९ प्रतिशतले बढेको हो। अघिल्लो वर्ष करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ फर्स्योट भए पनि नयाँ बेरुजु थपिएपछि कुल रकम अझै बढेको महालेखाले जनाएको छ।
एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ नयाँ बेरुजु कायम भएको छ। महालेखाले ५ हजार ५ सय २६ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
संघीय कार्यालयमै बढी अनियमितता
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ३ हजार ५० संघीय कार्यालयमध्ये २ हजार १ सय ५६ कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। कुल १ लाख ८८ हजार ९ सय १४ बेरुजु दफामध्ये ९४ हजार ४ सय ३८ दफा सैद्धान्तिक र ९३ हजार ४ सय ७६ दफा लगती बेरुजु रहेका छन्। अद्यावधिक बेरुजुमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयको हिस्सा सबैभन्दा बढी ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ ३३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तहतर्फ २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ १ खर्ब २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।
प्रदेशगत तुलना : मधेस कमजोर, बागमती उत्कृष्ट
प्रतिवेदनले प्रदेशगत वित्तीय अनुशासनमा पनि ठूलो अन्तर देखाएको छ। मधेस प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, समिति तथा संस्थामा सबैभन्दा बढी ३.७७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम ०.८३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ। कोशी प्रदेशमा १.१२ प्रतिशत, गण्डकीमा १.४४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १.२७ प्रतिशत, कर्णालीमा २.०८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा १.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कमजोर
स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनुशासनको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ। महालेखाले ४ महानगरपालिका, १० उपमहानगरपालिका, २६१ नगरपालिका र ४४६ गाउँपालिका गरी ७२१ स्थानीय तहको ११ खर्ब ९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु फेला पारेको हो। प्रारम्भिक परीक्षणमा २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा ५०२ स्थानीय तहले प्रमाण पेश गरेपछि ८० करोड १४ लाख रुपैयाँ फर्स्योट गरिएको थियो।
प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गरिएको रकम धेरै
स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम प्रक्रिया नपुर्याई खर्च गरिएको शीर्षकमा रहेको छ। कुल बेरुजुमध्ये १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकारको रहेको छ भने २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको उल्लेख छ। नयाँ थपिएको रकमपछि स्थानीय तहको कुल अद्यावधिक बेरुजु २२ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा कानुन उल्लंघनका धेरै उदाहरण देखाएको छ। २१९ स्थानीय तहले ७ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ शीर्षक नतोकी अबण्डा राखेर आफूखुसी खर्च गरेको पाइएको छ। २६८ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण नै गराएका छैनन् भने ९० स्थानीय तहको बैंक खातामा रहेको मौज्दात र स्रेस्ताको हिसाबमा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ फरक देखिएको छ। २२१ स्थानीय तहले वर्षान्तमा जिन्सी निरीक्षण गरेका छैनन् र २९३ स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, १७७ स्थानीय तहले भुक्तानीका क्रममा काटेको करसहित १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ सम्बन्धित खातामा दाखिला नगरी आफैंले राखेको भेटिएको छ। राजस्व संकलन प्रणाली कमजोर रहेको र कानुनविपरीत कर छुट दिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै महालेखाले सुधार गर्न आग्रह गरेको छ।
ठेक्का व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११८ वटा ठेक्का अन्त्य गरिएको थियो। तीमध्ये ६२ वटा ठेक्काको बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक खर्च यकिन गरिएको छैन। १७ ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छ भने ३९ ठेक्काको सम्झौता अन्त्य भए पनि बाँकी कामका लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ असुल हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता पूरा नगरी ठेक्का अन्त्य गर्दा थप लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महालेखाले औँल्याएको छ।
अदालतले जफत भनेका सम्पत्ति अझै अपराधीकै कब्जामा
महालेखाको प्रतिवेदनले कानुनी फैसला कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखाएको छ। विभिन्न अदालतबाट जफत गर्न आदेश भएका ४० जना प्रतिवादीका सम्पत्ति अझै उनीहरुकै कब्जामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण तथा जफत) ऐन, २०७० अनुसार अदालतको अन्तिम फैसला भएपछि सरकारले त्यस्ता सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्न वा प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न जिल्लामा रहेका जग्गा, ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर तथा १५ वटा बैंकमा रहेको ६१ लाख १० हजार रुपैयाँ नगद मौज्दात अझै प्रतिवादीकै नियन्त्रणमा रहेको छ। महालेखाले यसलाई गम्भीर लापरबाही भनेको छ।
श्रीलङ्कामा दूतावास खरिद, तर छैन् लालपुर्जा
नेपाल सरकारले श्रीलङ्काको कोलम्बोस्थित राजगिरियामा सन् १९८९ मे १८ मा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर तिरेर १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो। हाल उक्त जग्गाको मूल्य करिब ६५ लाख अमेरिकी डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ। तर ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारसँग उक्त जग्गाको आधिकारिक लालपुर्जा छैन।
लालपुर्जा नहुँदा चालु वर्ष पर्खाल निर्माणका लागि छुट्याइएको ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नसमेत नसकिएको र जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले तत्काल उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याई संरक्षण र उपयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
एक वर्षमै दियो ८५ अर्ब कर छुट
महालेखाको प्रतिवेदनले राजस्व छुट प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ८५ अर्ब २३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व छुट दिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ७९ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हो।
साफ्टा सुविधाअन्तर्गत मालवस्तु आयात गर्दा ५ अर्ब ७१ करोड ३ लाख रुपैयाँ भन्सार महसुल छुट दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत आर्थिक ऐन र अन्तःशुल्क ऐन संशोधन गरेर ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारी निकाय, समिति, बोर्ड तथा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाका लागि ६ अर्ब १२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ महसुल छुट दिइएको छ। तर आन्तरिक राजस्वतर्फ दिइएको छुटको अभिलेख नै नराखिएको भन्दै महालेखाले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको आलोचना गरेको छ।
सरकारको अनुमति बिना विद्युत् प्राधिकरणको ५६ अर्ब लगानी
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई विभिन्न ३५ वटा कम्पनीमा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ५(क) अनुसार कुनै पनि सेयर लगानीअघि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले सब्सिडियरी, एसोसिएट तथा अन्य कम्पनीहरूमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर लगानी गरेको भन्दै महालेखाले यसले वित्तीय सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको जनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका दुई मन्त्रालयबाट प्राप्त ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ सम्बन्धमा समेत नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले प्राधिकरणको योजनागत कमजोरीले राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको पनि औँल्याएको छ। एकातिर लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन हुन नसक्दा विदेशबाट महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर सरकारको अनुमति बिना अर्बौं रुपैयाँ सेयर लगानी गरिएको छ।
विद्युत् उत्पादन घाटा र आयातको अतिरिक्त भार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५३ वटा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग १६ हजार २७ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उत्पादन लक्ष्य र वास्तविक उत्पादनबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ। अधिकांश महिनामा योजनाअनुसार उत्पादन नभएपछि करिब २६ करोड ८८ लाख किलोवाट–घण्टा विद्युत् उत्पादन घाटा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त अभाव पूर्ति गर्न भारतलगायत छिमेकी मुलुकबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई १ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको महालेखाले जनाएको छ। विशेषगरी हिउँदमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने र वर्षायाममा रन अफ रिभर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाएर मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
महालेखाले प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा कार्यकारी निर्देशकले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै स्वार्थ बाझिने गरी विभिन्न सहायक कम्पनीमा जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा सञ्चालकका रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको छ भने त्यस्तो नियुक्तिमा समेत नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइएको छैन। यसले प्राधिकरणको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा गम्भीर कमजोरी देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
पूर्वाधार आयोजनामा अर्बौंको बेथिति
प्रतिवेदनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनाहरूमा व्यापक अनियमितता देखाएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नति भए पनि मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका स्थानीय सडक, पुल र निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रममा कुल पुँजीगत खर्चको २२.७५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको छ।
छ वटा यस्ता कार्यक्रममा २८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। महालेखाले राष्ट्रिय राजमार्गभन्दा बाहिरका साना योजनामा लगानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नियमविपरीत ४४ करोड मूल्य समायोजन
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५(२) अनुसार एकमुष्ट अर्थात् ‘लमसम’ ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्न पाइँदैन। तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका २२ कार्यालयले ७५ वटा ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ ठेक्कामा नियमविपरीत ४४ करोड ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्य समायोजन भुक्तानी दिएका छन्। महालेखाले यसलाई आर्थिक अनुशासनविपरीतको कार्य भनेको छ।
पुल निर्माणमा ढिलाइ र लागत बढ्ने जोखिम
पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि ९ देखि ११ महिनाभित्र डिजाइन स्वीकृत भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग अन्तर्गतका पुलको डिजाइन दुई वर्षसम्म पनि स्वीकृत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्डका १२ पुलमध्ये ८ वटाको डिजाइन ढिलो गरी स्वीकृत भएको र ४ वटाको अझै स्वीकृति बाँकी रहेको छ। यसले निर्माण कार्य ढिलो हुनुका साथै लागत वृद्धि र पेस्की रकम दुरुपयोगको जोखिम बढाएको महालेखाले जनाएको छ।
विद्युत् पोल सार्न आयोजनामाथि अतिरिक्त भार
काँकडभिट्टा–लौकाही सडकखण्डमा विद्युत् पोल स्थानान्तरण गर्दा सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार आयोजनाले ११ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै बेहोर्नुपर्ने भए पनि ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लागतमा ७६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.७८ प्रतिशत भार आयोजनाले नै व्यहोरेको पाइएको छ।
हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत बर्दियामा विद्युत् लाइन सुदृढीकरणको नाममा सम्झौताविपरीत ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पनि महालेखाले औँल्याएको छ।
४७ अर्बका ७८२ आयोजना अलपत्र
सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण ४७ अर्ब ७२ करोड ५५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरका ७८२ आयोजना अधुरै रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कतिपय आयोजनामा ३०० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनामा आंशिक भुक्तानी भइसके पनि काम बीचमै रोकिएको महालेखाले जनाएको छ। कानुनअनुसार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, पेस्की जमानत जफत गर्ने तथा ठेक्का तोड्ने व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
ठेक्का तोडिए, अर्बौं रुपैयाँ अझै असुल भएन
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ११८ वटा ठेक्का तोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये १७ वटा ठेक्काको ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छैन।
त्यस्तै, ३९ वटा ठेक्काको बाँकी कामका लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८९ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म असुल हुन सकेको छैन। ६२ वटा ठेक्कामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत अझै यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड बढी भुक्तानी
महालेखाले विभिन्न १४४ ठेक्कामा मूल्य समायोजन गर्दा गलत मूल्य सूचकांक र त्रुटिपूर्ण सूत्र प्रयोग गरेर ३७ करोड ६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको जनाएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सरकारको ऋण लगानीको आधा रकम उठेन
महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारको ऋण लगानीको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ। नेपाल सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये उठाउन बाँकी तथा भाखा नाघेको ऋणको साँवा मात्रै २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल ऋण लगानीको ४९.२७ प्रतिशत हो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो बक्यौता साँवामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर बक्यौतामा पनि वृद्धि
आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको कर बक्यौता ८.२७ प्रतिशतले बढेर २०८१/८२ मा ब्याजसहित २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यसमध्ये १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् ६५.४८ प्रतिशत रकम करदाता न्यायिक पुनरावलोकनमा गएकाले अदालतमा विचाराधीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१० निकायकै कब्जामा ९५ प्रतिशत बक्यौता
सरकारी संस्थान, समिति, बोर्ड तथा स्थानीय तहमा गरिएको ऋण लगानीको भाखा नाघेको साँवा र ब्याज ४ खर्ब ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भुक्तानी नगर्ने ८० निकायमध्ये कुल बक्यौताको ९५ प्रतिशत हिस्सा शीर्ष १० निकायको मात्रै रहेको महालेखाले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायत संस्थाले नाफा कमाउँदा पनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज नतिरेको भन्दै महालेखाले आलोचना गरेको छ।
५५ अर्ब पुग्यो वायुसेवा निगमको ऋण
नेपाल वायुसेवा निगमले ए–३२० र ए–३३० जहाज खरिदका लागि लिएको ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण बढेर ५५ अर्ब ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। निगमले २०७० र २०७४ मा नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।
समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्दा ऋण निरन्तर बढ्दै गएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार न्यारोबडी जहाज खरिदमा लिएको ऋण तिरिसक्नुपर्ने समय भइसकेको छ भने वाइडबडी जहाजको ऋणमा एक तिहाइ मात्रै बाँकी रहनुपर्ने अवस्थामा साँवा रकम उल्टै १९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिने अनुमान गरिएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी असुल हुन बाँकी
महालेखाले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट जरिवानाबाहेक १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।
४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानीको चार प्रतिशत बराबर ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी असुल हुन बाँकी रहेको छ।
त्यस्तै, एउटा सेवा प्रदायकबाट फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्ने उल्लेख छ। १३ सेवा प्रदायकबाट ८ अर्ब १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ वार्षिक आयको दुई प्रतिशत बराबर १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा हुन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले केही सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट स्वीकृत नगराई फरक ब्याण्डविथ प्याकेज बनाएर सेवा बिक्री गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवा शुल्कको दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
प्राधिकरणले ब्याण्डविथ प्याकेजमा मर्मत शुल्क र इन्टरनेट शुल्क स्पष्ट गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा स्वीकृतिबिना सेवा बिक्री भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
लेखापरीक्षणबाट १४ अर्बभन्दा बढी असुली
लेखापरीक्षणको प्रभावस्वरूप यस वर्ष कुल १४ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असुल भई सम्बन्धित राजस्व खातामा जम्मा भएको महालेखाले जनाएको छ। जसमध्ये ५७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षणकै क्रममा, ९० करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि तथा १३ अर्ब १५ करोड १० लाख रुपैयाँ सम्परीक्षणका क्रममा असुल भएको हो।
महालेखाले यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक तथा एक विषयमा वातावरणीय विशेष लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गरेको जनाएको छ। लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र गुणस्तरीय बनाउन वेबसाइट, एफएम रेडियो, भर्चुअल अन्तरक्रिया, टोल–फ्री नम्बर र इमेलमार्फत सरोकारवालासँग समन्वय तथा गुनासो संकलन गरिएको जानकारी समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
