काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफूलाई पूर्ण रूपमा नेपाली स्वामित्वको कम्पनी बनाउने विस्तृत प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत सम्बद्ध मन्त्रालयहरूलाई पत्र बुझाउँदै कम्पनीले २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेमार्फत बुझाइएको उक्त प्रस्तावमा कम्पनीको स्वामित्व संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
एनसेलले सरकारसँगको विद्यमान विवाद सुल्झाउन र दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित गर्न दुई विकल्प अघि सारेको छ। पहिलो, हाल कायम रहेको नेपाली लगानीलाई वृद्धि गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नेपाली नागरिक वा संस्थाको बनाउने। दोस्रो, धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर (आईपीओ) जारी गरी आम नेपालीलाई कम्पनीको मालिक बनाउने। यस कदमबाट एनसेललाई वास्तविक अर्थमा ‘नेपाली कम्पनी’ को रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा राखेका सर्तहरूलाई कम्पनीले ‘विभेदपूर्ण’ र ‘गैरकानुनी’ संज्ञा दिएको छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा ब्याज छुट दिइएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज थोपरिएको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ। यसबाट कम्पनीमाथि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको थप आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रयोजनका लागि हालको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने सर्तलाई एनसेलले संविधानप्रदत्त ‘सम्पत्तिको मौलिक हक’ माथिको हस्तक्षेप भनेको छ।
कम्पनीले आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएमा अत्याधुनिक ‘फाइभजी’ प्रविधि र डिजिटल इकोसिस्टममा थप लगानी गर्ने बाचा गरेको छ। सीईओ फोलेका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रको लगानी उठ्न ६ देखि ८ वर्ष लाग्ने भएकाले २०२९ पछिको भविष्य प्रस्ट नभई थप ठूलो लगानी गर्न कठिन भइरहेको छ। लाइसेन्सको सुनिश्चितता भए उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क र डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा सघाउने एनसेलको योजना छ।
सन् २०२३ मा आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबिच भएको शेयर खरिद-बिक्रीलाई सरकारले स्वीकार नगरेकोमा एनसेलले असन्तुष्टि जनाएको छ। नेपाली मूलका लगानीकर्ताले कम्पनीलाई नेपालीकरण गर्न खोज्दा सरकारले नै अवरोध गरेको फोलेको तर्क छ।
कम्पनीले नेपाल र संयुक्त अधिराज्य (यूके) बीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताको धारा ५ स्मरण गराउँदै विदेशी लगानीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने कानुनी सुरक्षा रहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारले आफ्ना निर्णयहरू पुनरावलोकन नगरे अन्तिम विकल्पको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी समेत एनसेलले दिएको छ।
विगत २१ वर्षमा ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको र १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै एनसेलले सरकारसँग ‘जित-जित’को अवस्था सिर्जना गर्न माग गरेको छ। स्वामित्व परिवर्तनका क्रममा हालै १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर बुझाइसकेको र थप कर निर्धारण भएमा पनि कानुन बमोजिम तिर्न तयार रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवस्थापकीय अनुभव भएका नेतृत्वका कारण कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमतामा शङ्का नगर्न समेत एनसेलले आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ सरकारलाई एनसेलको पत्र :
