• २०८३ जेठ २०
  • 2026 June 03, Wednesday

संस्थापन पक्षको मुठभेड तयारी, कांग्रेस संयन्त्रलाई ‘स्ट्यान्डबाइ’ बस्न आदेश

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह अब सामान्य विवादको सीमाभन्दा बाहिर निस्कँदै सिधै टकरावको चरणमा पुगेको छ। संस्थापन (देउवा) पक्षले शुक्रबार सानेपामा शक्ति प्रदर्शनसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर गगन–विश्वप्रकाश समूहविरुद्ध कडा चेतावनी दिएको छ।

कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगलाई लक्षित गर्दै विधान र कानुनविपरीत निर्णय भए कांग्रेस सडकमा उत्रिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले भने, ‘विधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर अवैध समूहलाई मान्यता दिइयो भने कांग्रेस चुप लागेर बस्दैन, त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्छ।’

पत्रकार सम्मेलनमा खड्काको प्रस्तुति आक्रामक थियो। उनले पार्टीका सबै तहगत संरचना र भ्रातृ संगठनलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिँदै पार्टीले आह्वान गरे जुनसुकै बेला सडक संघर्षमा उत्रिन तयार रहन आग्रह गरे। उनका अभिव्यक्तिले कांग्रेस अब वैधानिक प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै सडक आन्दोलनको दिशातर्फ धकेलिन थालेको संकेत दिएको छ।

खड्काले महामन्त्री गगन थापामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै पुस १५ सम्म क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलगाई पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी नदिई समानान्तर गतिविधि गरेको दाबी गरे। विशेष महाधिवेशनको नाममा प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारिएको र पार्टी फुटाउने नियतले भेला आयोजना गरिएको उनको आरोप छ। ‘पार्टी रहरले होइन, विधानले चल्छ’ भन्दै उनले त्यस्तो भेलाको कुनै वैधानिक हैसियत नरहेको जिकिर गरे।

संस्थापन पक्षले आफूहरू कमजोर नरहेको सन्देश दिन वरिष्ठ नेताहरूलाई एकै मञ्चमा उतारेको थियो। मञ्चमा खड्कासँगै डा. शेखर कोइराला र विजयकुमार गच्छदार देखिन्थे भने अगाडिको पंक्तिमा कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र सुजाता कोइराला जस्ता नेताहरूको उपस्थिति थियो। यसले संस्थापन पक्ष नै आधिकारिक धार भएको सन्देश प्रवाह गर्ने रणनीति झल्किन्थ्यो।

यसअघि नै संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ कार्यसमिति अवैध भएको दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गरिसकेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनलाई निर्णायक विषय बनाएको देउवा पक्षले आयोगबाट प्रतिकूल निर्णय आउने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सडक आन्दोलनको विकल्प अघि सारेको हो।

पार्टी विभाजनको रेखा झन् स्पष्ट बन्दै गएको अवस्थामा अबको निर्णायक भूमिका निर्वाचन आयोगको हातमा पुगेको छ। यदि आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई कुनै पनि प्रकारको वैधानिकता दिने संकेत गर्‍यो भने कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलनको बाटो रोज्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा गगन थापामाथि लगाइएका मुख्य आरोपहरु–

१, क्रियाशील सदस्यताको सूची समयमा नबुझाएकोः क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजकको रूपमा गगन थापाले पुस १५ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने नयाँ र नवीकरण गरिएका सदस्यहरूको अन्तिम सूची विधानको प्रक्रिया पूरा गरेर नबुझाएको।

२, पार्टी नेतृत्वलाई अन्धकारमा राखेकोः क्रियाशील सदस्यताको काम कहाँ पुग्यो र के कति भयो भन्ने विवरण न केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरेको, न कार्यवाहक सभापतिलाई नै यसबारे जानकारी गराएको।

३, अधिकारविपरीत कार्यतालिका स्थगित गरेकोः पार्टी सभापति र कार्यवाहक सभापतिसँग कुनै परामर्श नगरी पुस १७ गते आफैं विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीय समितिले तोकेको १५औं महाधिवेशनको नियमित कार्यतालिका स्थगित गरेको।

४, विधानको उल्लंघनः नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केवल ‘केन्द्रीय कार्यसमिति’लाई मात्र भए पनि थापाले विधानविपरीत समानान्तर भेला र महाधिवेशन आयोजना गरेको।

५, प्रतिनिधिहरूलाई भ्रममा पारेकोः विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी फुट्दैन भनी सोझा र इमानदार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई ‘झुटो आश्वासन’ र ‘झुटो बचन’ दिएर भ्रममा पारेको।

६, पार्टी विखण्डनको प्रपञ्च गरेकोः पार्टीका सर्वसम्मत निर्णयहरूलाई लत्याएर पार्टीलाई विखण्डन र दुर्घटनातर्फ धकेल्ने गतिविधि गरेको।

७, विधानको गलत व्याख्या गरेकोः विधानमा उल्लेखित ‘केन्द्र’ शब्दको अर्थ केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय भए पनि महामन्त्रीको जिम्मामा सबै कुरा हुने भन्दै १६ आना झुटो प्रचार गरेर कार्यकर्ता अल्मल्याएको।

८, निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित पार्न खोजेकोः विधानसम्मत नरहेको अवैधानिक भेलाको निर्णय बोकेर निर्वाचन आयोग पुगी पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि गरेको।