काठमाडौँ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम लामो समयसम्म नबुझाएका व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र बक्यौता रकमसहितको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअन्तर्गत कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहलले ५२ जना व्यक्ति तथा फर्महरूको विस्तृत नामावली सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक सूचीमा निर्माण व्यवसायी, व्यापारिक फर्म, कृषि व्यवसायी, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी बलका सदस्य तथा विदेशी कम्पनीहरू समेत परेका छन् । सूचीमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको महादेव खिम्ती निर्माण सेवा, खुम्बु कन्स्ट्रक्सन, लोकप्रिय निर्माण सेवा, एम।एम। कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लगायत दर्जनौँ निर्माण कम्पनीहरू समावेश छन् ।
यस्तै, पोखरास्थित दि फूलबारी लिमिटेड (फुलबारी रिसोर्ट) का पियुष बहादुर अमात्य, सशस्त्र प्रहरी बलका मनोज थापा लगायत विभिन्न जिल्लाका व्यवसायी तथा सरकारी सेवामा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम पनि सूचीमा राखिएको छ । विदेशी कम्पनीतर्फ अमेरिकाको टेक्सना रिसोर्सेस कम्पनी, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को एमिरेट्स एसोसिएटेड बिजनेस ग्रुप र बीबीबी च्याम्पियन्स आयल कम्पनीले समेत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम नबुझाएको देखिएको छ ।
कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुका साथै कार्यालयको वेबसाइटमार्फत जानकारी गराएको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घर ठेगानामा पत्राचार गरी उपस्थित भई रकम बुझाउन आग्रह गरेको जनाएको छ । तर ती सबै प्रयासका बाबजुद पनि सरकारी रकम असुली नभएपछि अन्तिम उपायका रूपमा तीनपुस्ते विवरणसहितको नामावली सार्वजनिक गर्नुपरेको केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र साँवा रकम र नियमअनुसार लाग्ने ब्याजसहित सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको ३५ दिनको अवधिभित्र पनि रकम राफसाफ नगरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको चलअचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी असुल उपर गरिने चेतावनी दिइएको छ । यस प्रक्रियामा ऋणीहरूको जायजेथा दाबी गरी रकम असुल गर्दा उनीहरूलाई हुन सक्ने आर्थिक वा सामाजिक हानिनोक्सानीप्रति कार्यालय जिम्मेवार नहुने समेत सूचनामा स्पष्ट गरिएको छ ।
केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता फर्छ्योट गर्न सम्बन्धित सबै व्यक्ति तथा संस्थालाई पुनः आग्रह गर्दै अन्यथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ ।
