काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको मुद्दामा संशोधित निर्णय पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिने भनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गएको पुस ३० गते गरेको निर्णय मात्र पेश भएकाले त्यसपछि माघ २ गते अन्य प्रतिवादीको हकमा भएको निर्णय समेत पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यो रिटमाथि आइतबारदेखि लगातार ४ दिन सुनुवाइ भएको थियो ।
सुरुमा लामिछानेको मात्रै अभियोगपत्र संशोधन गरेर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसुर हटाउने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले माघ २ गते उनीसँग जोडिएका सहकारीका सबै प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी बाहेकका कसुरमा अभियोग नलगाउने निर्णय गरेको थियो।
यो निर्णयको प्रति मिसिलमा संलग्न रहेको नदेखिएको भन्दै इजलासले पछिल्लो निर्णय र यससँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरू भए ती पनि मगाएर चैत ९ गतेलाई पेसी तोक्न आदेश दिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेमाथि यसअघि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी हुन्। तर उनको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले गत माघ ४ गते रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि चार वटा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले यही रिटलाई देखाउँदै यसको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेश दिएका छन्।
कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको मुद्दामा लामिछानेलाई ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
चितवनमा भने सरकारी वकिलको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा प्रतिवादी नबनाउने निर्णय गरेको थियो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राईसहितविरुद्ध पहिल्यै मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो। सुरुमा उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो।
तर रवि लामिछानेसहितविरुद्ध मुद्दा चलाउने बेलामा उनीहरूलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर थप गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिएन्।
निर्देशन अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन पनि दिइसकेका छन्। तर जिल्ला अदालतले सर्वोच्चबाट यो रिटको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्णय हुने आदेश दिएको छ।
यसअघि लामिछानेले आफूविरूद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। लामिछानेको मागबमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी भण्डारीले स्वीकृति दिने निर्णय गरेकी थिइन्।
