काठमाडौँ । नेपालको धितोपत्र बजारमा दीर्घकालदेखि शंकास्पद रूपमा भइरहेको मूल्य उतारचढाव र अस्वाभाविक कारोबारको पछाडि संगठित समूह सक्रिय रहेको गम्भीर तथ्य खुलेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ ले विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट नेतृत्वको समूहले बजारलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रभावित पारेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
एउटैको नियन्त्रणमा दर्जनौं कम्पनीको कारोबार
प्रतिवेदनले देखाएको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको विभिन्न कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबार प्रणाली (TMS) एउटै व्यक्तिबाट सञ्चालन भएको तथ्य हो ।
भट्टसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कम्पनीहरू-हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसर्भ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, विभिन्न माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा ब्रोकर खाताहरू-सबै एउटै IP र नियन्त्रण संरचनाबाट सञ्चालन भएको देखिएको छ।
यसले बजारमा देखिने प्रतिस्पर्धा वास्तविक नभई कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको संकेत गर्छ ।
मूल्य बढाउन कृत्रिम मागको योजनाबद्ध चलखेल
विभिन्न कम्पनीहरूबीच किनबेच भएको देखाइए पनि वास्तविक नियन्त्रण एउटै समूहमा रहेको छानबिनले देखाएको छ । यही संरचना प्रयोग गरेर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सेयर मूल्यलाई १४६१ रुपैयाँबाट १६८६ रुपैयाँसम्म पुर्याइएको थियो ।
यो वृद्धि स्वाभाविक बजार गतिविधिबाट नभई कृत्रिम माग सिर्जना गरेर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न संस्थागत कोष, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र म्युचुअल फण्डको रकम प्रयोग गरी बजारमा ठूलो खरिद दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।
अग्रिम भुक्तानीबिना अर्बौँको कारोबार
भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ्ग सँग मिलेमतोमा ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढीको सेयर खरिद गर्दा एक रुपैयाँ पनि अग्रिम भुक्तानी नगरेको तथ्य फेला परेको छ ।
धितोपत्र कारोबार नियमावली, २०७५ अनुसार कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम अनिवार्य हुने भए पनि यो प्रावधान पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गरिएको थियो । अझ गम्भीर कुरा-करिब २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अझै बक्यौता रहेको छ ।
त्यसैगरी T+2 प्रणालीअनुसार दुई कार्यदिनभित्र हुने राफसाफ प्रक्रिया पनि पालना नगरी रकम नलिई सेयर नामसारी गरिएको देखिएको छ ।
आफैँसँग कारोबार गरेर मूल्य बढाउने रणनीति
भट्टले आफू संलग्न कम्पनीहरूबीच नै ऋणपत्र र सेयर कारोबार गरेर कृत्रिम मूल्य वृद्धि गराएको देखिएको छ ।
उदाहरणका लागि, कम मूल्यमा खरिद गरिएको डिबेन्चर आफ्नै प्रभावमा रहेका अन्य कम्पनीहरू-गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेस्ट माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रोलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गरिएको थियो ।
यस प्रक्रियाबाट ‘एक खल्तीबाट अर्को खल्तीमा’ पैसा सार्दै व्यक्तिगत लाभ लिने संरचना विकास गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
पब्लिक कम्पनीको कोष दुरुपयोग
यो प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूको कोषको प्रयोग हो ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र यसको सहायक कम्पनीहरू, म्युचुअल फण्ड तथा अन्य संस्थागत स्रोतबाट अर्बौँ रुपैयाँ निकालेर व्यक्तिगत सेयर कारोबारको राफसाफ गरिएको देखिएको छ ।
कतिपय अवस्थामा बीमा कम्पनीको कोष नै प्रयोग गरेर सेयर किन्ने, मूल्य बढाउने र पुनः आफ्नै नेटवर्कभित्र बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
अन्य व्यक्तिहरूको भूमिका र उधारो कारोबार
यस प्रकरणमा सुलभ अग्रवाल, उनकी पत्नी शुभी अग्रवाल, शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाह लगायत संलग्न देखिएका छन् ।
विशेषगरी शुभी अग्रवालले करिब ३ अर्बको सेयर खरिद गर्दा कुनै रकम जम्मा नगरेको पाइएको छ । उनको बक्यौता एक समयमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको र हाल पनि ६२ करोडभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।
ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहले पनि अग्रिम भुक्तानी नगरी ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद गरी मूल्य बढाउन सहयोग गरेको देखिएको छ ।
छानबिनका क्रममा विभिन्न बैंक खाताहरूमा ठूलो रकम जम्मा गरेर त्यसलाई धितोपत्र राफसाफ खातामा सारिएको देखिएको छ ।
कानूनी उल्लङ्घन र कारबाही प्रक्रिया
प्रतिवेदनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ का दफा ९४ (झुटो कारोबार), ९५ (मूल्य प्रभावित पार्ने) र ९८ (जालसाजी) अन्तर्गत गम्भीर कसूर भएको औंल्याएको छ ।
यस आधारमा भट्ट र ब्रोकर कम्पनीका प्रमुख तथा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीसमक्ष पठाउने सिफारिस गरिएको छ ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि यस प्रकरणमा वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ ।
बजारमा प्रभाव, लगानीकर्तामाथि गम्भीर धोका
यो घटनाले धितोपत्र बजारको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कृत्रिम माग र मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू भ्रमित भई उच्च मूल्यमा सेयर किन्ने र पछि नोक्सानी व्यहोर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ ।
यसले नेपालमा नियामकीय प्रणाली, ब्रोकरको निगरानी र संस्थागत लगानीको पारदर्शितामाथि पुनः समीक्षा आवश्यक रहेको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।
