नेपालको आर्थिक समृद्धिको सबैभन्दा सशक्त र भरपर्दो आधार पर्यटन क्षेत्र नै हो। राजनीतिक परिवर्तन र जनआन्दोलनपछि हामीले मुलुकमा जुन सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिको सपना देख्यौँ, त्यसलाई साकार पार्ने एउटा प्रमुख कडी पर्यटन उद्योग हो। वर्तमान सरकारको आगमन र यसले सुरुवाती १०० दिनमा देखाएको सक्रियताले निजी क्षेत्रमा एक किसिमको सकारात्मक सञ्चार प्रवाह गरेको छ। कामहरू अगाडि बढ्ने गति र सरकारको शैलीले ‘अब केही हुन्छ’ भन्ने आशा जगाएको छ। यद्यपि, होटल व्यवसाय अहिले निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ।
आजको दिनमा नेपालको होटल उद्योगको क्षमता वार्षिक ३५ देखि ४० लाख पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन सक्ने गरी विस्तार भइसकेको छ। ठूला अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलहरू भित्रिने क्रम जारी छ, जुन नेपालको पर्यटनका लागि गौरवको कुरा हो। तर, विडम्बना के छ भने, तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०२४/२५ मा १२ लाखको हाराहारीमा मात्र पर्यटक आएका छन्। यसको अर्थ, हाम्रो होटल उद्योग आफ्नो कूल क्षमताको करिब एक–तिहाइमा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै पनि व्यवसाय एक–तिहाइ क्षमतामा सञ्चालन भएर लामो समयसम्म टिक्न र आर्थिक भार धान्न सक्दैन। यो आजको प्रमुख टाउको दुखाइको विषय हो।
पर्यटक आगमन बढाउन कनेक्टिभिटी (सम्पर्क सञ्जाल) पहिलो सर्त हो। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार हुँदैछ, पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेका छन्। तर, यी विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालनमा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ। अर्कोतर्फ, हाम्रा पर्यटकीय केन्द्रहरू जोड्ने राजमार्गहरू (काठमाडौँ–पोखरा, काठमाडौँ–चितवन–लुम्बिनी) को स्तरोन्नतिमा भइरहेको ढिलाइले आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई सास्ती भएको छ। भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेर पनि हामीले सोचेजस्तो पर्यटक भित्र्याउन नसक्नुमा कनेक्टिभिटीकै अभाव मुख्य कारण हो।
सरकारले होटल व्यवसायलाई चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगको मान्यता त दियो, तर यसको कार्यविधि अझै बनेको छैन। नीतिगत रूपमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्तिका कारण व्यवसायीहरू निराश छन्। सँगसँगै, हवाई भाडामा १३ प्रतिशत भ्याट र ठूला होटलहरूमा लगाइएको ‘लक्जरी ट्याक्स’ (विलासिता कर) ले नेपाललाई महँगो गन्तव्य बनाउँदै लगेको छ। विश्वभरका पर्यटकले सेवा–सुविधा र खर्चको तुलना गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अतिरिक्त करका दरहरूले पर्यटकलाई नेपाल आउन निरुत्साहित गरिरहेको छ।
अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको तनावको प्रत्यक्ष असर नेपाली पर्यटनमा परेको छ। दुबई र दोहाजस्ता ट्रान्जिट भएर आउने उडानहरू प्रभावित भएका छन् भने इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण हवाई यात्रा महँगो भएको छ। यसले गर्दा पछिल्लो तथ्याङ्कमा पर्यटक आगमनमा करिब ७ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूलाई हामीले रोक्न नसके पनि त्यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ।
बजेट र नीतिगत सुधारका अपेक्षाहरू
आगामी बजेट र नीति कार्यक्रमसँग निजी क्षेत्रका केही ठोस अपेक्षाहरू छन्–
१. ५ वर्षमा ५० लाख पर्यटकको लक्ष्यः सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य राख्नुपर्छ। यो असम्भव छैन, तर यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसहित निजी क्षेत्रको सहभागितामा एउटा ‘राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना’ आवश्यक छ।
२. संस्थागत सुधारः नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणजस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र व्यावसायिक बनाइनुपर्छ। यी निकायहरूको कार्यक्षमतामा नै पर्यटनको भविष्य टिकेको छ।
३. करको पुनरावलोकनः करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाउने नीति लिनुपर्छ। हवाई भाडाको भ्याट र होटलको लक्जरी ट्याक्सबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
४. भिसा र प्रोत्साहनः भिसा शुल्कमा सहुलियत, अन–अराइभल भिसाको सहजता र नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धन गर्ने एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ।
५. ब्युरोक्रेसीको सक्रियताः नीतिहरू कागजमा राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र) चुस्त हुनुपर्छ। व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ।
नेपालको होटल व्यवसाय अहिले लगानीका हिसाबले निकै अगाडि बढिसकेको छ। अबको चुनौती भनेको यो लगानीलाई जोगाउनु र क्षमता अनुसारका पर्यटक भित्र्याउनु हो। यदि सरकारले पूर्वाधार विकास, विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न सकेमा पर्यटन क्षेत्रले देशको आर्थिक काँचुली फेर्ने कुरामा दुई मत छैन। शक्तिशाली सरकारसँग हाम्रो एउटै माग छ— घोषणा गरिएका सुविधाहरू कार्यान्वयन होऊन् र पर्यटनलाई समृद्धिको वास्तविक वाहक बनाइयोस्।
(होटल एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
