काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपालमा त्यतिबेला ‘सशस्त्र द्वन्द्व’को आवश्यक नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया : विगत र वर्तमान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले त्यतिबेला द्वन्द्व आवश्यक थिएन भन्ने पक्षमा अहिलेसम्म पनि रहेको र त्यो एउटा रियालिटी भएको भन्दै त्यसले देशको २० वर्ष खेर गएको बताए ।उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा पाइला चालेको ३५–३६ वर्ष भयो । त्यसमध्ये १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा हामीले खर्च ग¥यौं । नेपालमा त्यतिबेला द्वन्द्व आवश्यक थिएन भन्ने पक्षमा अहिलेसम्म पनि म छु । तर त्यो एउटा रियालिटी हो । त्यसलाई राज्यले राजनीतिक मुद्दाको रुपमा राज्यले लिएर संविधानमा समेत विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत उल्लेख गरेर सशस्त्र द्वन्द्व भनेर समाधान गर्ने बाटो खोजेका छौं । तर १० वर्ष लामो द्वन्द्व र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खर्च अर्को दश वर्ष लाग्यो ।’यस्तै, उनले राजनीतिक मुद्दा मिलाउने कुरामा सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राजनीतिक मुद्दाहरुको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेको भन्दै त्यसको परिणाम नआउनु शान्ति सम्झौता र त्यसको जगमा उभिएको संविधानको दोष नभएको बताए ।
उनले भने, ‘मैले कहिलेकाही नेपाल कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्छु । ३५–३६ वर्षको यात्रामा खर्च गर्नुपरेको २० वर्ष र कोभिडपछिको अवस्था हेरेर नेपाल कहाँ आइपुग्यो भनेर हेर्ने होला । राजनीतिक मुद्दा मिलाउने कुरामा सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको राजनीतिक मुद्दाहरुको सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गरेका हौं । त्यसले परिणाम आएको छैन् भने न शान्ति सम्झौताको दोष हो नि । त्यसकै जगमा उभिएको भनेको संविधानको दोष हो ।’यसको साथै, द्वन्द्वको कारण धेरै मान्छेहरूमाथि ज्यादती भएको भन्दै उनीहरुले न्याय पाउन धेरै ढिलो भएको विषयमा आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक भएको पनि उनको भनाई छ ।उनले भने, ‘धेरै निर्दोष परेका छन् । द्वन्द्वको बेला धेरै मान्छेहरूमाथि ज्यादती भएका छन् । ज्यादतीबाट मारिएकाहरूले न्याय पाउन यति धेरै ढिलो हुनुहुँदैनथ्यो । यसमा सबैले आत्मसमिक्षा गर्नैपर्छ । तर खुसीको कुरा एउटा मेजेर ब्रेकथ्रू धेरै ढिलो भएपनि संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा राम्रो निर्णय भएको छ । संसदबाट बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पास भएको छ । प्रमाणित भइसकेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
