प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खतिवडाले विधेयक विस्तृत छलफल र विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि तयार भएको भन्दै हालको अवस्थामा त्यसलाई संशोधन गर्ने वा फिर्ता लिने प्रश्न नै नउठ्ने बताए।
उनका अनुसार, निजामती सेवाबाट बाहिरिएको भोलिपल्टै अन्य निकायमा नियुक्ति हुँदा हितहरूको टकराव हुन सक्ने भएकाले ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गरिएको हो। उनले यस्तो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत रहेको तर्क प्रस्तुत गरे।
कर्मचारीमाथि अविश्वास गरेर होइन, तर प्रणालीलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कुलिङ पिरियड राखिएको भन्दै उनले यसको गलत व्याख्या गर्न नहुने बताए।
मुख्यसचिवसहित केही सचिवहरूले देखाएको चासो अस्वाभाविक भएको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले समितिबाट पारित विधेयकलाई यथासक्य चाँडो संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
उनले समितिले पारित विधेयकलाई असंवैधानिक भन्न कसैसँग अधिकार नरहेको पनि प्रस्ट पारे।
