सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई चुनौती दिने कदम हो । यसले नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुर्याएको। यो कुनै वैध कानुनी आधारमा टेकेर लिइएको निर्णय समेत हैन र यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सिधा हस्तक्षेप गरेको छ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु कुनै पनि सभ्य समाजका लागि स्वीकार्य हुने विषय हैन । सामाजिक सञ्जाल सूचना र अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने प्रभावकारी माध्यमका साथै नागरिकको व्यक्तिगत जीवनको महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनिसकेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा वा विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार वा आफन्तजनसँग संवाद गर्ने माध्यम समेत यिनै सामाजिक सञ्जाल हुन् । यसबाहेक, साना व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, डिजिटल मिडियाहरूले सूचना प्रवाह गर्ने र डिजिटल सार्वजनिक बहसको प्लेटफर्म समेत यिनै सामाजिक सञ्जाल हुन् । यस्तोमा सरकारको कदमले यी सबै कुरामा व्यापक असर पार्नेछ।
फलस्वरूप, सरकारको यो कदमको विरोधमा देशभर आक्रोशको लहर सिर्जना भइरहेको छ। नेपालका इतिहासमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनमा टेलिफोन र इन्टरनेटजस्ता सञ्चारका आधारभूत माध्यमहरूमा रोक लगाइएको थियो। त्यस कदमसँग हालको निर्णयलाई तुलना गरिँदै छ । राजा ज्ञानेन्द्रको त्यस कदमको परिणाम सर्वविदितै छ। पछिल्लो समय नैराश्य बढ्दै नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको अधिकार माथि अङ्कुश लगाउन खोज्ने कदमले जनतामा थप असन्तोष पैदा गर्ने निश्चित छ । यो कुरा शासनमा बस्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ ।
हाल सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि कानुन छैन । कुनै कानुनी आधार बिनै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको लोकतान्त्रिक छविमाथि क्षति पुर्याउँछ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले सरकारको यस कदमको गम्भीर आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस निर्णयको विरोध गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेको छ। यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यतासँग पनि मेल खाँदैन।
नेपालमा सञ्चालनमा आउन सञ्जाल सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । तर सरकारले सूचीकरणलाई अनिवार्य बनाए पनि त्यसमा असहमत हुने कम्पनीहरूको विरोधलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न कुनै प्रयास गरिएको छैन। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सञ्जालहरूको सञ्चालन र नियमन गर्ने काम संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अधीनमा हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यस्तोमा, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिई निर्बाध सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । दर्ता पक्रियामा नआइसकेका सामाजिक सञ्जालहरूलाई पक्रियामा ल्याउन निरन्तर संवाद र पहल जारी राख्नुपर्दछ ।
स्मरण रहोस्, सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । सरकारको त्यस कमजोरीका कारण आम जनताको मौलिक तथा संवैधानिक अधिकार खोसिने कुरा कदापि स्वीकार्य हुने छैनन् ।
