जेनजी आन्दाेलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमण, त्यसको पृष्ठभूमि र यसले अर्थतन्त्र तथा व्यवसायिक माहोलमा पारेको प्रभावबारे विनोद आचार्यले नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गरेको विशेष संवाद–
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा पनि आक्रमण भयो, आन्दोलनको उद्देश्य भने व्यवसायी वा व्यापारिक संरचनामा क्षति पुर्याउने थिएन भनेर उनीहरूले भनेका छन्। तर विभिन्न ठाउँमा क्षति पुगेको छ। यसलाई निजी क्षेत्रको सदस्यको रूपमा तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
निजी क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा, जुनसुकै उद्योग वा व्यवसाय ऐन–नियमअनुसार सरकारलाई कर–राजस्व तिरेर अनुशासित ढंगले सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्व वा संस्थामाथि अनाहकमा आक्रमण गर्ने, सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने काम हुनु हुँदैन। हाल भएको घटनामा जेन-जी युवाहरूको तर्फबाट नभएको स्पष्टीकरण आएको छ, तर बीचमा घुसपैठ भई निजी क्षेत्र मात्र होइन, सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयसम्मका संवेदनशील पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याइएको छ।
टेन्टेटिभ हिसाबले कति क्षति भएको होला भन्ने अनुमान छ?
देशभर खर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। यो हाम्रो वार्षिक विकास बजेटले पनि तीन–चार वर्षसम्म धान्न नसक्ने स्तरको हो। यसले देशलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ, र जहाँसम्म लाग्छ, मुलुक कम्तीमा पाँच वर्ष पछाडि धकेलिएको छ।
यो आन्दोलनले ठूलो उथलपुथल ल्यायो। यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी बुझिरहेको छ?
पुराना नेताहरू सत्तामा बसिराख्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण युवामा असन्तुष्टि बढेको हो। ‘हाम्रो दिन कहिले आउला?’ भन्ने सोचले युवाहरू निराश बने। काम नपाएर विदेशिनुपर्ने बाध्यता, फैलिएको भ्रष्टाचार, परिवारवाद—यी सबैले आक्रोश थपेका छन्। यही कारण असन्तुष्टि अन्ततः हिंसामा परिणत भयो।
वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले देखेको निकास के हो?
अब एउटा चुस्त–दुरुस्त सरकार बन्नुपर्छ। ढिलासुस्ती गर्ने, ‘पछाडि गरौँला’ भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारी सेवा समयसीमा तोकेर उपलब्ध गरिनुपर्छ, जसले गर्दा नागरिकले समयमा न्याय र सेवा पाएको अनुभूति गर्न सकून्।
नयाँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई मनोबल दिन के–के कदम चाल्नुपर्छ?
जुनसुकै सरकार आए पनि निजी क्षेत्र ऐन, नियम मानेर राजस्व तिरेर व्यवसाय गर्छ। तर पटक–पटक अनावश्यक ऐन नियम थपेर अवरोध सिर्जना गर्नु हुँदैन। स्पष्ट पाँच वा दश वर्षे भिजनसहितको नीति ल्याउनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत–साधनको सदुपयोग गरेर उत्पादन, प्रवर्द्धन र निर्यात बढाउने, र विदेश गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण बनाउन सकियो भने मुलुक अगाडि बढ्छ।
