काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को एकतापछि यस्तै एकता राजनीतिक दलहरुमा पनि आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । आइतबार गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को बृहत एकता सम्बन्धि कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक दलका नेताहरु पदका लागि एकआपसमा फुटेको भन्दै मेलमिलापको आवश्यक परेको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘एनआरएनएहरुको यो उपस्थितीले बलियो बन्ने देखिएको छ । तपाइँहरु एक हुनुभएको छ, यो राम्रो सन्देश हो । पदका कुरालाई लिएर हाम्रा राजनीतिक दलहरुमा के भईरहेको छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ । पदका लागि एकआपसमा छिनाझपटी गर्न राम्रो होइन् । कमसेकम तपाईहरु मिलेजस्तो दलहरुमा पनि मेलमिलापको आवश्यक छ । नेता–नेता फुटेको देखिन्छ । विभिन्न दलहरुको एकआपसमा पानी बाराबार देखिन्छ । त्यस्तोले देश चल्दैन । तपाईहरु मिल्नुभयो यो पनि राजनीतिक दलहरुका लागि उदाहरण हो ।’
उनले एनआरएनएहरुको नेपालीले पाउने नागरिकताबाट त्यो अभाव भएपनि नेपालप्रति आफ्नो सद्भाव कम हुन नदिएको बताइन् । ‘मेरो सल्लाह के छ भने तपाईहरु नेपाली हुँ भनेर नेपालप्रति जति सद्भाव देखाउनुहुन्छ त्यति तपाईहरुले नेपाली होइन भनी नेपालीले पाउने नागरिकताबाट त्यो अभाव बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने जसले पनि आफ्नो मान्छेलाई आफ्नै मान्छेले बनाउँछ । जो नेपाली जहाँ रहेपनि नेपाली नै हो,’ उनले भनिन् ।
विगत पाँच वर्षदेखि विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का दुई कार्य समितिबिच आइतबार एकता भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित एक समारोहकाबीच अध्यक्षद्वय महेशकुमार श्रेष्ठ र डा. बद्री केसी समूहबीच एकता घोषणा भएको हो । समारोहमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलपनि सहभागी थिए ।
एकतापछि फेब्रुअरी महिनाभित्र १२ औं महाधिवेशन हुने भएको छ । साथै एकता महाधिवेशन तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी बन्ने भएको छ । एकता समारोहमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु भवन भट्ट, कुमार पन्तलगायत संस्थापक भीम उदासलगायत सहभागी थिए ।
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले एनआरएनएको एकताले नेपालको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘आज हामीले जुन एकता सुरु गरेका छौँ, यो अभियानको सुरुवात हो । विगत चार वर्षदेखि गैरआवासीय नेपाली संघमा अत्यन्तै कठिन परिस्थिती थियो त्यो अपठ्यारो परिस्थिती हटेको छ । अहिले हामीलाई सहमती, सहकार्य र एकताको खाँचो छ । नेपालको समृद्धिको लागि, नेपाल निर्माणको लागि हो । बिदेशमा अथाह सम्भावना, स्रोत छन्, बिदेशमा रहेको ज्ञान, सिप, पूजी, प्रविधिलाई नेपाल भित्र्याउने अभियानको सुरुवात भएको छ । आजको एकताबाट त्यो नया अभियानको सुरु भएको छ,’ उनले भने ।
अर्का अध्यक्ष डा. बन्द्री केसीले २२ बर्षपछि एनआरएनएको इतिहास दोहोरिएको बताउँदै एकता अपरिहार्य भएको बताए । ‘एकता हुनुको उद्देश्य नै विदेशका ८० लाख नेपालीको एकता हो । यो दिर्घकालीन एकता हो । हामीले गरेको हस्ताक्षरको मत्व ठूलो छ, यो भनेको नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक र विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीको प्रतिवद्धता हो,’ उनले अगाडि भने,‘हामी फरक फरक अधिवेशनबाट आएपनि मुद्दामा एक थियौं । अब हामीविच विश्वास बनेको छ ।’
डा. केसीले आगामी एकता महाधिवेशनका लागि पहिल्यै रोडम्याम्प तयार गरिरहेको र राजनीतिक कोणबाट विभाजित नहुनेपनि बताए । उनले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नागरिकता कार्यान्वयनमा नखाएकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । समारोहमा एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले विदेशमा रहेको नेपालीहरुको साझा संस्थालाई सर्बोच्च अदालतसम्म पुर्याउने, मनमुटाव ल्याउने जुन प्रयत्न भयो त्यो अन्त्य भएको बताए । उनले एक पटकको नेपाली सँधैको नेपाली भन्ने नारासहित एनआरएनए नागरिकताको निरन्तरताका लागि दबाब बढेको पनि औंल्याए ।
त्यस्तै उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले विगतमा भएका गल्ती कमजोरीहरु सच्याएर अघि बढ्ने बताए । उनले एनआरएनएलाई अब नेपाल सरकार, नेपाली नागरिक, गैर आवासीय नेपाली र पत्रकारहरुले निगरानी गरिरहनुपर्ने बताए ।
दुई समूहबीच भएको एकता पत्रमा दुवै पक्षले विगतका सबै विवाद र मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतका आदेशलाई सम्मान गर्ने, संस्थागत वैधानिकता र नेतृत्वका प्रश्नलाई सहमतिको माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति बनेको छ । अदालतले मान्यता दिएको ११औं महाधिवेशनको नेतृत्वलाई स्वीकार गर्दै, एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा संघको नेतृत्वमा पदस्थ गराइने सहमति गरिएको छ ।
आगामी छ महिनाभित्र पारदर्शी र विश्वासयोग्य १२औं महाधिवेशन गर्ने दुवै समूहको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ । त्यसका लागि अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिनेछ, जसले निर्वाचन, अनुगमन, सदस्यता व्यवस्थापन, न्यायिक संयन्त्र तथा एमआइएस प्रणालीको सुधारसहित सबै संरचना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ। दुवै समूहले १०औं र ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयसँगै लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य हुँदै संस्थागत एकता बलियो बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
