काठमाडौं । नयाँ भन्सार ऐनका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाएर देशभर ‘पेनडाउन’ गरिरहेका भन्सार एजेन्टहरू र भन्सार विभागबीच सहमति भएको छ। मंगलबार विभागमा भएको दुई पक्षीय वार्तापछि एजेन्टहरूले रोकेको काम सुचारू गर्न सहमत भएका हुन्।
भन्सार एजेन्ट महासंघले सरकारले आफ्ना मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको जनाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई काममा फर्किएको जानकारी दिएको छ। यसअघि एजेन्ट महासंघ र भन्सार विभागबीच मंगलबार पनि छलफल भएको थियो।
भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले एजेन्टहरूका माग सम्बोधन गर्न विभागका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘उहाँहरूको माग हामीले सुन्यौं। विभागबाट गर्न सकिने सहजीकरण हुन्छ। दुई पक्षीय सहमतिसँगै भन्सार अवरोध खुलेको छ,’ उनले भने।
शनिबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ भन्सार ऐनमा दण्ड–जरिवाना कडा पारिएको, कागजात तथा प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थाहरू अव्यवहारिक भएको भन्दै एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा काम रोकेका थिए। जाँचपास ठप्प हुँदा आयात–निर्यात कार्यमा ठूलो असर परेको थियो।
के थिए मागहरू ?
– भन्सार जाँचपासको क्रममा घोषणाकर्ताले उपलब्ध गराएका कागजातकै आधारमा मात्रै जाँचपास गर्ने प्रतिनिधिलाई पनि ५० प्रतिशत जरिवाना र अतिरिक्त महसुल तिराउने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।
– दफा–२० को उपदफा १० र ११ मा विवरण संशोधन गर्न दिने व्यवस्थामा ‘सक्नेछ’ भन्ने अस्पष्ट शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाइएको छ। यसले भन्सार प्रशासकलाई तजबिजी अधिकार दिएर अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूको तर्क छ।
– वस्तुको विवरण फरक परेमा एजेन्टलाई हतोत्साहित हुने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ। कागजात फरक पर्दा १० प्रतिशत जरिवाना हुने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको उनीहरूको गुनासो छ।
– भन्सार ऐन २०५२ मा परिभाषित ‘भन्सार एजेन्ट’ नाम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएकाले नयाँ ऐनमा नाम परिवर्तन गर्दा कानुनी झन्झट आउन सक्ने भन्दै पुरानै नाम कायम राख्न माग गरिएको छ।
– दफा–१०१ अन्तर्गत इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र निर्णयविरुद्ध ३५ दिनभित्र अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने माग छ।
– नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर प्रमाणित भएमा मात्र इजाजतपत्र स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
– भन्सारको अनलाइन प्रणालीमा देखिने सर्भर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने।
– प्रज्ञापन पत्रमा भएका सामान्य कमी–कमजोरी घोषणाकर्ताले आफैं संशोधन गर्न पाउनुपर्ने, विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताअनुसार कारोबार मूल्यलाई नै भन्सार मूल्य मानिनुपर्ने, मनोमानी मूल्य थपेर जरिवाना गर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्ने, नवीकरण अनलाइन वा स्थानीय कार्यालयबाटै हुनुपर्ने र बैंक जमानत खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू एजेन्टहरूले राखेका छन्।
