काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाभियोग लगाउने भन्दै सत्तारुढ दलहरूले हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको चर्चा चलिरहँदा कानुनी प्रावधानले भने उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने व्यवस्था नगरेको देखाएको छ। नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन महाभियोग नभई ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भनी छुट्टै प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक वृत्तमा ‘महाभियोग’ शब्दको व्यापक प्रयोग भए पनि यो प्रक्रिया सभामुख र उपसभामुखको हकमा लागू हुँदैन।
के छ संवैधानिक व्यवस्थाः
नेपालको संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो धाराअनुसार महाभियोग केवल निम्न पदाधिकारीमाथि मात्र लगाउन सकिन्छः
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति
प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश
न्याय परिषद्का सदस्य
संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी
संविधानको यो धारामा कहीं पनि सभामुख वा उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउन सकिने उल्लेख छैन। यसले स्पष्ट पार्छ कि महाभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया उनीहरूको हकमा आकर्षित हुँदैन।
उपसभामुखलाई हटाउने प्रक्रिया के हो ?
सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउनका लागि संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) मा आधारित भएर प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को परिच्छेद २३ मा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको नियम २१० अनुसार, सभामुख वा उपसभामुखले ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भनी प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ। यसको प्रक्रिया निम्नानुसार छः
प्रस्ताव दर्ताः कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको लागेमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ।
छलफलः प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले तीन दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिन्छ।
पारित प्रक्रियाः उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुनेछन्।
कानुनी रूपमा हेर्दा, ‘महाभियोग’ एक विशिष्ट संवैधानिक प्रक्रिया हो जुन राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीशजस्ता उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई मात्र लाग्छ। यसको छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने जस्ता जटिल प्रक्रियाहरू हुन्छन्।
तर, सभामुख र उपसभामुखको हकमा प्रयोग हुने प्रक्रियालाई ‘पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव’ भनिएको छ र यसको व्यवस्थापन प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गर्छ। यद्यपि दुवै प्रक्रियामा पदबाट हटाउन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, तर यिनीहरूको कानुनी आधार र नाम फरक छ।
